नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गृहमन्त्री अर्यालले बोलाए केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनबारे छलफल हुने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठक गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा आज दिउँसो ३ बजे मन्त्रालयमा बस्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा आगामी फागुन २१ गते हुने...
माइतीघरमा जेनजीहरूको धर्ना
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय, पुनर्स्थापना र आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गरी कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने माग राख्दै माइतीघरमा जेनजीहरूले धर्ना दिएका छन् ।
परिवार र घाइतेको...
नगर विकास कोषको रकम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरौँ : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । कोषका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै आज उनले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी कोषलाई प...
देश फेसबुकको पहुँचले होइन, संविधान र राज्यको संस्थाले चलाउनुपर्छ : नीता घतानी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद घतानीले एमाले सदनमा प्...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
केशव बडालले पनि त्यागे एमालेको सक्रिय राजनीति
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीका कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार सुरु भएको एमालेको बन्दसत्रमा उनले महाधिवेशनबाट पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने निर्णय घोषणा गरेका हुन् । उन...



