बुधबार, ३० वैशाख २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र जनकपुरबाट बुधबार सार्वजनिक हुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र जनकपुरबाट सार्वजनिक हुने भएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आइतबारका लागि पार्टी कार्यालय बीपीनगर सानेपामा तय गरेको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिँदै उक्त कार्यक्रम जनकपु...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...

बंगलादेशमा बीएनपीले ल्यायो बहुमत, तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने तय

काठमाडौँ । बंगलादेशमा बिहीबार सम्पन्न आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपीले बहुमत हासिल गरेको  छ। यससँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा एवम् बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । बीएनपी पार्टील...

बागमती प्रदेश सरकारले जीप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना

हेटौंडा । मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट, सुस्त विकास निर्माण र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेलामा बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ ‘राइट ह्यान्ड ड्राइभ जीप’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि...

विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा तयार : गृहमन्त्री

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोट दिन सक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन् । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्द...

गृहमन्त्री गुरूङमाथि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकारसँग मा...