शनिबार, १३ असार २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपाली कांग्रेस संसद् समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक आज बस्दै, संसदीय रणनीतिबारे छलफल हुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको नवनिर्मित संसद् समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक आज बस्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बिपी स्मृति भवन, सानेपामा दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको हो । पार्टीको संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उ...

सरकारलाई नैनसिंह महरको प्रश्न_तपाईंहरू चुनाव गर्न नसके के गर्न सक्नुहुन्छरु

डडेलधुरा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा आपत्कालीन समयमा भएको सम्झौता सरकारसँगै सबै पक्षबाट इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली...

उच्च पदस्थ व्यक्तिको धमाधम बयान लिँदै आयोग,आज आइजिपी कार्कीको पालो

काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि बोलाउन थालेको छ । आयोगको म्याद सकिन लाग्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानमा बोलाउन थालेको हो। भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न...

धनुषा १ को मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले धनुषा १ को मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले फागुन १८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरु...

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिन...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...