नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको...
निर्वाचनका लागि नौ प्रकारका सामग्री आयोगले केन्द्रबाटै पठाउने
काठमाडौँ । आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने भएको छ । आयोगले नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाट पठाउने र ३७ प्रकारका निर्वाचन सा...
रास्वपा नेता भट्टराई पक्राउ
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा कपिलवस्तु जिल्ला संगठन प्रमुख रिखिराम भट्टराई पक्राउ परेका छन् । प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको बैंक कारोबारका कागजात आफ्नो फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बाणगंगा नगरपालिक...
अब कुनै पनि बहानामा चुनाव रोक्नु हुँदैन : केपी ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गते तय गरिएको निर्वाचनप्रति आशंका बढेको बताएका छन् । चुनावी अभियानका क्रममा गृहजिल्ला झापा पुगेका ओलीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सरक...
राष्ट्रिय झन्डाको गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राख्न गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग गर्दा त्यसको उच्च गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘राष्ट्रको गौरव र स्वाभिमानको प्रतीक राष्ट्र...
कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन
काठमाडौँ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नेताहरू...


