शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

घृणाजन्य अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्री नफैलाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह

Main News Image

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्वेषपूर्ण, भ्रामक तथा घृणाजन्य अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने भन्दै सचेत गराएको हो । 

विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले समुदाय र धर्म लक्षित अवैधानिक गतिविधि, अमर्यादित व्यवहार, धार्मिक स्थलमा तोडफोड, आगजनी तथा हिंसात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ । कानूनद्वारा वर्जित घृणाजन्य अभिव्यक्ति दण्डनीय अपराध हुने पनि गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...

एमाले सचिवालय बैठकले सच्यायो योगेश भट्टराईको वरीयता

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सचिवालय बैठकले उपमहासचिव योगेश भट्टराईको वरीयताक्रम सच्याएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भट्टराईलाई तीन जना उपमहासचिवहरूमध्ये तेस्रो नम्बरमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरे पनि सचिवालय बैठकले त्यसलाई परिमार्जन ग...

रास्वपाद्वारा समानुपातिक उम्मेदवारका लागि आवेदकको नाम सार्वजनिक

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन इच्छा व्यक्त गर्दै आवेदन दिएकाहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपाले सातवटै प्रदेशमा प्राप्त नामावली फेसबुक पेजमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो ।

सार्वजनिक नामावलीअन...

निर्वाचनका लागि दलहरूको आकर्षण, दर्ता भए यी ८० दल

काठमाडौँ । फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा ८० दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले मंगलबार साँझसम्म ८० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरा...

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...

एमालेले भन्यो- संसद्‌मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संस...