घृणाजन्य अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्री नफैलाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्वेषपूर्ण, भ्रामक तथा घृणाजन्य अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याउने भन्दै सचेत गराएको हो ।
विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले समुदाय र धर्म लक्षित अवैधानिक गतिविधि, अमर्यादित व्यवहार, धार्मिक स्थलमा तोडफोड, आगजनी तथा हिंसात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ । कानूनद्वारा वर्जित घृणाजन्य अभिव्यक्ति दण्डनीय अपराध हुने पनि गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राजनैतिक संक्रमणबीच नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनेः विश्व बैंक
काठमाडौँ । गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा चार दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा दुई दशमलव एक प्रतिशतमा झर्ने प्र...
विद्युतीय गाडी भन्सार प्रकरणमा अर्थमन्त्रीलाई जोडेर गरिएका आरोपप्रति मन्त्रालयको आपत्ति
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेलाई विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास प्रकरणसँग जोडेर फैलाइएका अफवाह तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रयासप्रति अर्थ मन्त्रालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढ...
नेपाली कांग्रेस संसद् समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक आज बस्दै, संसदीय रणनीतिबारे छलफल हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको नवनिर्मित संसद् समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक आज बस्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बिपी स्मृति भवन, सानेपामा दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको हो । पार्टीको संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उ...
एमालेमा आगामी नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान, ओली-ईश्वर प्यानलबीच रोचक प्रतिस्पर्धा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको काठमाडौंमा जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्र्तगत आज आगामी नेतृत्व चयनको लागि मतदान हुँदै छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मतदान आज मध्याह्न १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म हुन...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्...



