शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी–खर्च कमजोर, पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमै सीमित

Main News Image

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशत र खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

 यस अवधिमा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कमजोर रहँदै १२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मुस्ताङमा यार्सा सङ्कलन सुरु

काठमाडौँ । मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा यार्सागुम्बा सङ्कलन सुरु भएको छ । यहाँको तल्लो क्षेत्र थासाङ गाउँपालिकाअन्तर्गत कुञ्जो, कोवाङ र टुकुचे संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतका उच्च लेकमा यार्सागुम्बा सङ्कलन सुरु भएको हो । 

यार्सा...

थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटियो

काठमाडौँ । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादका बीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार साँझ ती उद्योगको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार सरकारी...

खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा भारी वृद्धि

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भइरहेको उल्लेख गर्दै निगमले मूल्यवृद्धि गरेको हो । निगमले आज १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टिते...

जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेलाई कारबाही गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले उद्यमी, व्यवसायी र अर्थतन्त्रको समस्या समाधानमा ुट्रबलसुटरु को काम गरिरहेको बताएका छन् । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको १६औँ वार्षिक साधा...

चीनले डिजिटल मुद्राको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई सुदृढ बनाउन नयाँ कार्ययोजना सुरु गर्ने

काठमाडौँ । चीनले जनवरी १ देखि आफ्नो डिजिटल मुद्राको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई सुदृढ बनाउन नयाँ ‘कार्ययोजना’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । देशको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइना पिबिओसीका डेपुटी गभर्नर लु लेइले सोमबार यो जानकारी दिएका हुन् । केन्द्र...

१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध

काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...