अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी–खर्च कमजोर, पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमै सीमित
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशत र खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कमजोर रहँदै १२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से, ८ अर्ब २२ करोडमा झर्यो कारोबार
काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १.५३ अंकले बढेर २६९५.७३ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३० कम्पनीको १ करोड ७५ लाख ७ हजार ७७६ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब २२ करोड ३९ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ११४ कम्पनीको से...
सरकारले नसुने डिजिटल अर्थतन्त्र गुम्ने आइटी व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज एनएएस आइटीले सरकार...
मंगलबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ३१ पैसा तोकिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ आठ पैसा र...
स्वास्थ्य बीमा नवीकरणमा अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था स्थगित
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा गरेर नवीकरण नगरेका बीमित परिवारलाई अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ । बीमा बोर्डको पछिल्लो निर्णय अनुसार अर्को सूचना नआएसम्मका लागि यसअघि...
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो
काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि यातायात व्यवस्था विभागले भाडा बढाएको हो । पछिल्लो समय कच्चा तेलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएपछि नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य अकाशिए...
राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड
काठमाडौँ । नेपालले राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बहुपक्षीयताको सुनिश्चितताका निम्ति त्यसो गर्नु अपरिहार्य भएको नेपालको अभिमत छ । राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा आज आयोजित ‘बहुपक्षीयताको भविष्यः सन् २०३० पछिका लागि राष्ट...



