प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत
काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८२ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा सूची पेस गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को विवरणका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा आवश्यक संशोधन गरिएको थियो।
पछिल्लो कानुनी प्रबन्धअनुसार, दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेसी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु छ दशमलव ५२ प्रतिशत र मुस्लिम चार दशमलव ८९ प्रतिशत हुने गरी उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।
बन्दसूचीमाप्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। कूल ५० प्रतिशत सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण सङ्ख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्ने भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ९५ को व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने छन्। प्रतिनिधि स...
गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिँदै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले भोलि पार्टी सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गर्ने भएको छ । नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा गएर पार्टी सभापति थापालाई प्रधान...
ईश्वर पोखरेलको फरक दस्ताबेज प्रतिनिधिलाई बाँड्न दिइने
काठमाडौँ । एमालेको भावी अध्यक्ष पदका लागि लड्ने तयारीमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको अवधारणा पत्र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुलाई वितरण गर्न दिने सहमति बनेको छ । च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा पोखरेलको फरक दस्ताबेज...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...
विश्वप्रकाश शर्माले भने : यो नतिजा अप्रत्याशित होइन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले हालै सार्वजनिक स्ट्याटसमार्फत मतदाताको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, मतदाताको फैसला स्वीकार्य छ ।‘बुलेट’बाट उदाएको माओवादीलाई स्वागतको संयम दोहोर्य...
बालेन प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै नेवि संघको चेतावनी : आगोको गोलामा हात नहाल्नु
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्न भावी सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेविसंघको सिनेट बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले यस्तो कदम चालिए...



