शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत

Main News Image

काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८२ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा सूची पेस गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को विवरणका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा आवश्यक संशोधन गरिएको थियो।

पछिल्लो कानुनी प्रबन्धअनुसार, दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेसी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु छ दशमलव ५२ प्रतिशत र मुस्लिम चार दशमलव ८९ प्रतिशत हुने गरी उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।

बन्दसूचीमाप्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। कूल ५० प्रतिशत सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण सङ्ख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एमाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेल हटाइए, विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेललाई हटाएको छ। च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले पोखरेलको स्थानमा विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । हालै सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा पोखरेल अध्यक्ष पदका उम्मेदवार ब...

१५ औं महाधिवेशनको मितिसम्बन्धी कांग्रेस अझै अनिर्णित

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको मितिमा बहस जारी छ । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा महाधिवेशनको कार्य तालिकाको सन्दर्भमा सदस्यहरुले आफ्नो राय राखेको कांग्र...

शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दिन स्थानीय सरकारलाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले स्थानिय सरकारहरुलाई विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम तलव दिन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार फेसबुकमा स्टेटस राख्दै उनले शिक्षामन्त्रालयल...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...

निर्वाचन ७८ दिन बाँकीः राजनीतिक दल र उम्मेदवारले १० वटा मात्रै झण्डा प्रयोग गर्न सक्ने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै झण्डाको प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरे...

राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्...