शुक्रबार, २९ साउन २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आजदेखि राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ । बिहान साढे ११ बजेदेखि सुरु हुने बैठक दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने पार्टीले जनाएको छ । बैठकमा पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, आगामी कार्यक्रम तथा महाधि...

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मतदान नहुँदै निर्वाचित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार सुनिलबहादुर थापा विर्वाचित भएका छन् । उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । मनोनयन दर्ता गर्ने निर्धारित समयसम्म अन्य कुनै उम्मेदवारले मनोनयन नै दर्ता नगरेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हु...

देश विकासका लागि नवीन सोच र चरित्रवान नेतृत्व आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई अन्तस्करणबाटै बोध गर्दै सबै मिलेर देश विकासमा समर्पित हुन आव्हान गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले ३१ औँ महानगर दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित...

झलनाथ खनाललाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा तेस्रो वरियता

काठमाडौँ । १० दलबीच एकतापछि बुधबार घोषणा हुने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरियतामा राख्ने सहमति भएको छ । बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्र...

प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठक आज मंगलबार बस्ने भएको छ । बैठक दिउसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो । आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद डिपी आर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु कार्यसूची रहेको छ...

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...