शुक्रबार, २९ साउन २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशन मिति तोक्न माग गर्दै कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए पत्र

काठमाडौँ । । नेपाली कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गएका हुन्...

ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डेको नाम तय

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रको दोस्रो दिन आज नयाँ नेतृत्वका लागि उम्मेदवार मनोनयन हुँदैछ । त्यसका लागि अध्यक्षका दाबेदार रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले महासचिव पदको टुंगो लगाएका छन् । पोखर...

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...

देश विकासका लागि नवीन सोच र चरित्रवान नेतृत्व आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई अन्तस्करणबाटै बोध गर्दै सबै मिलेर देश विकासमा समर्पित हुन आव्हान गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले ३१ औँ महानगर दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित...

रास्वपाका २ जना सांसदले तोडे रवि लामिछानेको रेकर्ड

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमा बनाएको रेकर्ड रास्वपाकै २ नवनिर्वाचित सांसदले यसपटकको प्रतिनिछि सभा निर्वाचनमा तोडेका छन् । लामिछानेले उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै अन्तरले जितेर नयाँ रेकर्ड...

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुस...