आइतबार, १४ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रबार विश्वासको मत लिने

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत भोलि शुक्रबार लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै प्रद...

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत

जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत पाएका छन्। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट उनले विश्वासको मत पाएका हुन्।

सदनमा रहेका १० वटै दलका उपस्थित ९२ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका छन्। सत्तापक्षीय सम्पूर्ण दल र प्रमुख‍ प्...

गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ।  शुक्रबार आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै आयोगले...

निर्वाचनबारे छलफल गर्न आयोगले १६ दललाई बोलायो

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचन तयारी सम्बन्धमा १६ वटा राजनीतिक दललाई छलफलका लागि बोलाएको छ । आयोगले जानकारी दिएअनुसार छलफल विहीबार बिहान साढे ११ बजे आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हुनेछ । आयोगका अनुसार आगामी फा...

रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै

काठमाडौँ । सहकारी ठगीमा जेल परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार शुक्रबार अर्थात् आज रिहा हुँदै छन् । अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार सम्भव नभएकाले उनी आज रिहा हुन लागेका हुन् । उच्च अदालत, तुलसीप...

पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट ह्याक गरी दुर्गा प्रसाईँलाई २४ घण्टाभित्र रिहा गर्न अल्टिमेटम

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट साइबर आक्रमणमा परेको छ । जसका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सबै सेवा अवरुद्ध बनेका छन् । ‘नेपाली फर नेपाल’ समूहले साइट ह्याक गरेको जिम्मेवारी ल...