“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमिति वा सभापतिलाई मात्र हुन्छ । प्रतिनिधिहरूको माग वा बहुमत हस्ताक्षरले स्वतः अधिवेशन बोलाउने अधिकार सिर्जना गर्दैन ।
यसर्थ, २३–२४ गते भएको घटनालाई गम्भीर संगठनात्मक संकटको आधार मान्ने दाबी अदालत वा आयोगले प्रमाणित नगरेसम्म, गगन–विश्वप्रकाश पक्षको विशेष महाधिवेशन वैध ठहरिने सम्भावना न्यून छ । निर्वाचन आयोगले विगतका नजिरहरूमा पनि देखाएको अभ्यास अनुसार, अधिकारबिनाको अधिवेशन वा समानान्तर संरचनालाई सीधै मान्यता दिइएको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला–शेरबहादुर देउवा विवाद वा एमालेका समानान्तर कमिटी विवादमा आयोगले मूल अधिकार र संस्थागत निरन्तरतामाथि प्राथमिकता दिएको थियो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि गगन–विश्वप्रकाश पक्ष अदालतमा गए पनि मुद्दा उही कानुनी आधार, अधिकार र विधानको प्रश्नमा केन्द्रित हुने भएकाले, उनीहरूको दाबी कमजोर रहने सम्भावना बढी छ । यसैबीच, पार्टीभित्र विवाद समाधान र अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियामाथि निर्भर हुने देखिन्छ ।
यदि चाहनुहुन्छ भने म यो समाचारलाई अझ छोटकरी र डिजिटल प्लेटफर्ममै आकर्षक हेडलाइनरसबहेडलाइन सहित ३–४ लाइनमा पनि तयार पारिदिन सक्छु, जसलाई फेसबुक, ट्विटर वा वेब पोर्टलमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देउवा, ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, झापामा सघाउन ओलीको अनुरोध
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निबर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहार प्रचणडबीच भेटवार्ता भएको छ । भेट आइतबार भएको स्रोत बताउँछ ।
आगामी चुनाबमा शेरबहादुर देउवा...
राज्यका सबै संरचनामा अपांगता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्छ : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज स्वद...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
७ सचिवको सरुवा, को कहाँ ?
काठमाडौँ । सरकारले गृह सचिवसहित ७ सचिवको सरुवा गरेको छ । पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको हो । गृह सचिव रामेश्वर दंगाललाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने गृह सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार...
जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भ...


