रुषा थापा_____

भक्तपुर । दुई दशकअघि भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुने चौरअगाडि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको स्थापना भयो । बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित उक्त कार्यालय घर भाडामा लिएर खुलेको थियो । कार्यालयले मासिक डेढ लाख रुपैयाँ भाडा लिँदै आएको छ । जबकी यो एरियामा मासिक दश–पन्ध्र हजारमा सहजै राम्रा फ्ल्याट पाइन्छन् । 

अर्कोतर्फ, कार्यालय बसेको घरमा खुल्ला ठाउँ छैन । जसका कारण सेवाग्राहीलाई सवारी पार्किङमा निकै सास्ती हुँदै आएको छ । घर पनि भित्री गल्लीमा छ । यसले सेवाग्राहीलाई कार्यालय खोज्नै गाह्रो पर्छ । अब प्रश्न चाँहि के उठ्छ भने कुनै सेवासुविधा नभएको घरमा दुई दशकदेखि कार्यालय किन बसिरहेको छ ? 

०६४ सालमा कार्यालय स्थापना भएयता सोही घरमै कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । जबकी यही एरियामा पनि थुप्रा सुविधाजनक घर सस्तो भाडामा उपलब्ध छन् । तर, कार्यालय किन एउटै घरमा अड्डा जमाएर बसिरहेको छ ? यसतर्फ अब संघीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । घरधनी र कार्यालय प्रमुखले आफ्नो स्वार्थका निम्ति राज्यलाई हानि पुर्याउने र जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेका छन् । 

कार्यालयभित्र सवारी पार्किङ गर्ने ठाउँ नहुँदा सेवाग्राहीहरुले आफ्नो सवारीसाधन तीनकुने चौरअगाडि वा भित्र पार्किङ्ग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पार्किङ्ग शुल्क एकदमै चर्को छ । एक घण्टा पार्किङकै दुई पाङ्ग्रे सवारीको दश रुपैयाँ, चार पाङ्ग्रेको २५ रुपैयाँ र बस, ट्रकलगायत ठुला गाडीको तीन सय रुपैयाँ शुल्क छ । 

यो शुल्क क्तपुर नगरपालिकाले उठाउँछ । फेरि जग्गा चाँहि नेपाल ट्रष्टको हो । कार्यालय सञ्चालन भइरहेको घरका धनी निकै पहुँचवाला मानिन्छन् । उनले विगतदेखि नै पहुँचको भरमा आफ्नो घरमा सरकारी कार्यालय बसाउँदै आएका छन् । अहिले कार्यालय सार्न खोजिँदा उनले रोक्न जोडबल गरिरहेका छन् । ०८१ वैशाखमा बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले सल्लाघारीको यातायात कार्यालय कोटेश्वर सार्ने निर्णय गरेको थियो । 

पाँच मिनेटको दुरीमा अर्थात् राधेराधेमा पनि यातायात कार्यालय रहेकोले मन्त्रालयले कार्यालय सार्न खोजेको हो । राधेराधेको यातायात कार्यालय पनि भाडाकै घरमा छ । पाँच मिनेटको दुरीमा रहेपनि एउटा यातायात कार्यालय भक्तपुर नगरपालिका र अर्को मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा पर्छ । राधेराधेको यातायात कार्यालयमा पनि पार्किङलगायत कुनै सुविधा छैन । जबकी भाडा चाँहि मासिक दुई लाख रुपैयाँ तिरिन्छ । 

एउटै मन्त्रालयका एउटै प्रकृतिका कार्यालय केही मिनेटको दुरीमा भएपछि मन्त्रालयले सल्लाघारीको यातायात कार्यालय सार्ने निर्णय गर्दै ०८१ सालमै कार्यालयलाई चिठ्ठी पठाएको थियो । चिठ्ठी पाएपछि कार्यालय सार्नुको साटो कार्यालय प्रमुख बद्रीप्रसाद निरौलाले घरबेटी, आसपासका पसलहरुलाई उचाले । र, अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लगाए । 

यातायात कार्यालय सञ्चालन भएकै कारण आसपासका घर, फ्ल्याट, सटरको भाडा बढेको छ । मासिक दुई हजार भाडामा नलाग्ने कोठा सात हजारदेखि पन्ध्र हजारमा गइरहेको छ । सटरको त ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म भाडा असुलिन्छ । फ्ल्याटको पनि ३० हजारदेखि डेढ लाखसम्म उठाइन्छ । कार्यालय आसपास सञ्चालित स्टेश्नरी, चिया, फलफूल, किराना, फोटो स्टुडियोलगायतको व्यापार मज्जाले फस्टाएको छ । 

दिनहुँ लाखौंको व्यापार हुन्छ । यातायात कार्यालय सरेपछि व्यापारव्यवसाय त ठप्प हुन्छ नै सँगै घरभाडा पनि ह्वात्तै घट्नेछ । अहिले पो यातायात कार्यालय भएकोले कोठा, सटर, फ्ल्याटको लागि लडाईं चल्छ । जतिसुकै भाडा तिर्न पनि मानिसहरु तयार छन् । तर, कार्यालय नै नभएपछि घर भाडामै जाँदैन । त्यसैले, कार्यालय प्रमुखले नै घरधनीहरुलाई उचालेर कार्यालय सार्न रोकिरहेका छन् । 

कानूनमा स्पष्ट भनिएको छ कि हरेक दुई वर्षमा भाडामा बसेको सरकारी कार्यालय सार्नुपर्छ । तर, दुई दशकदेखि एउटै घरमा बसिरहँदासमेत तीनकुनेको यातायात कार्यालयमाथि कसैको आँखा गएको छैन । बरु अझै सोही घरमा बस्न रणनीति भइरहेको छ । अहिले यातायात कार्यालय आसपासका घरधनी, व्यवसायीहरु दाबी गर्छन्–अब कार्यालय सर्दैन । हाकिमले सबै मिलाइसके ।

यसरी राष्ट्रसेवक भएर राष्ट्रलाई नै हानि पुर्याउने काम गरिँदासमेत सरकार रमिते बनेको छ । न त सल्लाघारी यातायात कार्यालयका प्रमुख निरौलामाथि कारबाही गरिन्छ, न उनको कतै सरुवा नै हुन्छ । उनी त आफ्नो योजनामा सफल भइसके । त्यसको भार चाँहि अब राज्य र जनताले भोग्नुपर्ने छ । राज्यले चर्को भाडा तिर्नुपर्ने छ त जनताले सास्ती । 

अर्कोतर्फ, यातायात कार्यालय सञ्चालितसहित आसपासका पुरै एरिया ऐलानी जग्गा भएको बताइन्छ । २०२१ सालमा नापीका क्रममा यी एरियालाई ऐलानी जग्गामा राखिएको स्थानीय बुढापाका दाबी गर्छन् । उनीहरुका अनुसार यातायात कार्यालयअगाडि पहिला ढुंगेधारा र राजकलो थियो । त्यहाँबाटै मानिसहरुले पानी लैजान्थे । लुगा धुन, नुहाउन पनि त्यही आउँथे । तर, अहिले सोही ठाउँमा ठूलो घर छ, त्यो घर विकुलाल खिउँजुको हो । 

उनले तीन वटा ढुंगेधारा र राजकुलो मासेर घर बनाएको आरोप छ । भक्तपुरमा थुप्रै सरकारी जग्गा तथा सम्पत्ति कब्जा भएको छ । विशेषगरी नेमकिपाका नेता–कार्यकर्ताको यसमा संलग्नता पाइन्छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी जग्गा हड्पन लगाई उनीहरुकै नाममा पास गरिदिने काम भएको छ । 

सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चङ्गा गणेश, दुवाकोट जाने टर्निङ, खरिपाटी जाने बाटोको दायाँबायाँ, निकोसेरा, सिर्जना, राधेराधे पूरैलाई सरकारी, गुठी, ऐलानी, सिमसार, आर्यघाट भनी ढड्डामा लेखिएको थियो । तर, अहिले यहाँ खाली ठाउँ भेटिनै मुस्किल छ । जताततै निजी घर बनेका छन् । घरधनीहरुसँग घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र र लालपूर्जा छ । आखिर कसरी ? 

जवाफ सहज छ–राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिकै मिलीभगतमा सरकारी जग्गा र सम्पत्ति हड्पियो । कब्जा भयो । यतिमात्र होइन, राजपरिवारको जग्गासमेत छोडिएन । सल्लाघारी तीनकुनेमा राजा महेन्द्रले ०२४ सालमा एक सय दश रोपनी जग्गा प्रतिरोपन िएक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । यो जग्गा लालपूर्जामा एक सय दश रोपनी भएपनि एक सय ४५ रोपनी रहेको बताइन्छ । 

०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण थुप्रै जग्गा अतिक्रमण भएको छ । ०७४ सालमा जग्गा घेराबन्दी गर्न अर्थ मन्त्रालयले भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो । नगरपालिकाले नापजाँचबिनै जग्गामा पर्खाल लगायो । ६ वटा गेट र पर्खाल लगाइयो ।

त्यसमा बढीमा २५–३० लाख खर्च भएको र बाँकी सबै भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप छ । तर, भक्तपुरका यी बेथिति कसले देख्ने ? संघीय सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ अनि कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म राज्यलाई हानि पुर्याइरहेका छन् ।