अनुसा थापा_______

भक्तपुर । नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा परेको १८ महिना भयो । २०८१ फागुन ९ गते नेपाल ग्रे–लिष्टमा परेकोमा दुई वर्षभित्र हटाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ग्रे–लिष्टबाट निकाल्न अब पाँच महिना समय छ । सो अवधिमा हटाउन नसकेमा देश कालोसूचीमा जान्छ । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार देशलाई ग्रे–लिष्टबाट निकाल्न होइन, ब्ल्याकलिष्टमा धकेल्न उन्मुख देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिइसकिएको छ । यता, संसद्बाट सांसद दोषी ठहर नभएसम्म निलम्बन नहुने विधेयक पारित गरिएको छ । यसले देशलाई झन् जोखिममा पार्ने खतरा छ । एकातिर दोषीलाई धमाधम उन्मुक्ति दिने कानुन बनाइँदैछ भने अर्कोतिर खर्च बढ्दै र आम्दानी घट्दै गएको छ । 

बालेन सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा तीन प्रतिशत समता कर उठाउने व्यवस्था थियो । चौतर्फी विरोधपछि सरकार सो कदमबाट पछाडि हटेको छ । करको स्रोत नहुँदा स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था ब्यूँताइएको छ । सरकारले जतिसुकै सुशासनको नारा दिएपनि सरकारी कर्मचारीले घुस खान छोडेका छैनन् । सेवाग्राहीले निःशुल्क पाउने सेवाका लागि पनि पैसा तिर्नुपरेको बाध्यता छ । 

घुसबिना फाइल नै अगाडि बढ्दैन । सरकारी कर्मचारीले कसरी घुस लिन्छन् ? यो हेर्न टाढा जानुपर्दैन । सल्लाघारी र राधेराधेको यातायात कार्यालय हेर्दा पुग्छ । कार्यालय बाहिर सटर लिएर बसेका लेखनदासहरुले सेवाग्राहीबाट पैसा लिन्छन्, कर्मचारीसम्म पुर्याउँछन् । एकछिन अघि हुँदैन भन्दै फर्काइएको कागज घुस दिएपछि लेखनदासमार्फत तुरुन्तै हुन्छ । अनि कहाँ रोकियो घुस ? कहाँ आयो सुशासन ? 

बालेन सरकार आएको चार महिना बितिसक्यो । तर, न घुस रोकियो न बिचौलियाहरु समातिए । जताततै बेतिथि, कालोबजारी यथावत् छ । विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको सिण्डिकेट तोड्न सरकार नाकाम भएको छ । अहिलेको सरकारले गरेको भनेको सल्लाहकारको खात राख्ने, सरकारी ढुकुटी लुट्ने । प्रधानमन्त्री साहको २७ जना सल्लाहकार छन् । मन्त्रीहरुलाई ९ जना सल्लाहकार दिइएको छ । 

ती सल्लाहकारले मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउँछन् । त्यसैगरी, सांसदलाई स्वकीय राख्न दिने कानुन ल्याइएको छ । बालेन सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढायो । पाँच हजार महँगी भत्ता यथावत् राख्यो । सरकारी कर्मचारीको बहानामा सरकारले आफ्नो पनि ‘दुनो सोझ्याउने’ काम गर्यो । कर्मचारीको तलब बढेसँगै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राष्ट्रपतिलगायतको तलब बढेको छ । 

रविले भनेका थिए,‘२७ वटा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न लागेपछि मलाई गृहमन्त्री पदबाट हटाइयो ।’ अहिले त रास्वपाकै सरकार छ । खोइ ती २७ वटा फाइल ? अहिलेसम्म किन नखोलेको ? कि त्यतिबेला पदको बार्गेनिङका लागि मात्रै फाइलको कुरा उठाएको हो ? सरकारले सेवावधि ३० वर्ष पुगेको र उमेर ५५ वर्ष लागेकोलाई सेवाबाट हटाउने भन्यो । तर, त्योपनि कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । 

यो सरकारले पनि आम्दानीको स्रोत खोज्न सकेन । सरकारी खर्च बढेको छ, आम्दानीको स्रोत छैन । जनता, व्यापारी, कर्मचारीको सम्पत्ति खोज्न पनि सरकार विफल रह्यो । भ्रष्टाचारलाई जेल कोच्न र तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सरकार नाकाम बन्यो । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा रास्वपामा १८२ सिट जितेपछि बजारमा एउटा कुराको खुब चर्चा भयो । 

त्यो हो–रास्वपा सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँछ, बन्द भएको उद्योग खोल्छ । अहिले रास्वपाको सरकारमा भएकाहरु विगतमा विदेशी ऋणको खुब विरोध गर्थें । ऋण लिईलिई घ्यु खाएको टिप्पणी गर्थें । पुराना सरकारले जनता विदेशमा बेच्यो भनेर रास्वपा र त्यहाँका नेताले जनतालाई इमोस्नल ब्ल्याकमेल गरे । फ्रि टिकट र फ्रि भिसामा नेपाल फर्काउने कुरा गरियो । 

तर, अन्तिममा के भयो ? केही न केही ? अहिलेको बजेट पनि विदेशी ऋणमै निर्भर रह्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले उद्योग, कलकारखाना खोल्ने भनेपनि अहिलेसम्म कुनै सुरसार देखिएको छैन । विदेशी ऋण थपिएको थपियै छ । पाँच वर्षदेखि नेपालको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति पुगेको छ । 

आन्दोलनमा भएका घाइतेलाई राज्यले पाल्नुपरेको छ । ती संरचना बनाउन पैसा छैन । अहिलेसम्म निर्माण शुरु पनि भएको छैन । यत्रो सम्पत्ति जलाएर रास्वपाको सरकार आयो । तर, के गर्यो ? केही परिवर्तन भयो ? पुनःनिर्माणको खर्च त्यसै छ । त्यत्रो सरकारी गाडी जलेको छ । त्यो किन्नुपर्यो । बालेन सरकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग अझै भिजेको छैन । कूटनीतिक सम्बन्ध सुध्रिने होइन, झनै खस्किँदै गएको देखिन्छ ।

अहिले रास्वपाका कार्यकर्ताहरु विपक्षीलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँछन् । काम गर्न नसकिएपछि गर्ने बहाना नै यहीँ हो । मन्त्रिपरिषद्मा रास्वपाको एकछत्र छ । प्रधानमन्त्री पनि रास्वपाको, मन्त्री पनि । सदनमा रास्वपाको दुई तिहाई नजिक सांसद छन् । अझै विपक्षीमाथि दोष थुपारिरहेका छन् । व्यापारीहरुले एक सयको सामान पाँच सयमा बेचिरहेका छन् 

बजार अनुगमन शून्यबराबर छ । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट कानुनविपरीत १५ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । सरकारले कालो र प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक टेम्पो, कालीमाटीमा ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिएको भए, यो अवस्था आउँथ्यो ? स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट १५ लाखमा बिक्री हुन्थ्यो ? १५ लाखमा एउटाले किन्छ, अर्कोले बेच्छ, राज्यले पाँच सय रुपैयाँ राजश्व पाउँछ । 

कहाँबाट कर उठाउने ? सरकारसँग योजना छैन । राष्ट्रिय पोशाक नलगाउने, सदनमा छापामार शैलीमा आउने, ठूल्ठूला कुरा गर्ने ? यस्तो पाराले सरकार चल्छ ? देश बन्छ ? अहिले नै सरकार असफल भएको टिप्पणी हुन थालिसकेको छ । दुईतिहाई नजिक भएपनि यो सरकार पाँच वर्ष टिक्ने देखिँदैन । अहिले नै जनतामा आक्रोश देखिन थालिसकेको छ । यो सरकार पनि सातामा दुईपटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्छ । 

राष्ट्रिय हितभन्दा पनि सरुवा बढुवाको मात्र निर्णय गरिन्छ । यतिकै लागि देशमा यत्रो आन्दोलन भएको ? देशलाई खरानी बनाएको ? विगतको सरकार पनि साताको दुई दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्थ्यो । सरुवा बढुवा मात्रै गर्थ्यो । त्यहीबाट वाक्क भएर जनताले नयाँ सरकार ल्याए, काम उस्तै छ । बालेन सरकारले श्रममन्त्री दिपककुमार साहलाई तुरुन्त हटायो । स्पष्टीकरणसमेत नसोधिकन पदमुक्त गरियो । अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्रीलगायतलाई हटाउने चर्चा चलेको महिनादिन बितिसक्यो, तर हटाउँदैन । काम गर्न नसक्नेलाई धमाधम हटाउने हो, काम गर्नेलाई ल्याउने हो । तर, यहाँपनि स्टण्टबाजी नै चलिरहेको छ । नेपाली जनता सिधा छन् । पढेपनि गलत र सही व्यक्तिमा फरक छुट्याउन सक्दैनन् । देश जलाउनेलाई सरकारमा पुर्याउनु नै त्यसको पुष्ट्याइँ हो ।