राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आध्यात्मिक जीवनशैली मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि उपयोगी हुन्छ – स्वास्थ्यमन्त्री डा गौतम
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनपद्धतिमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छिन् । तरङ्गीनि फाउण्डेशनले आ...
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता
काठमाण्डौँ । भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आज भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटवार्ता गरेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित गृहमन्त्रालयमा भएको उक्त भेटघाट...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...
उम्मेदवारलाई आज निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले आज दिउँसो १ः०० बजेसम्म नाम फिर्ता लिन सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आज बिहान १०ः०० देखि दिउँसो १ः०० बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्नेछन्। यस्तै आजै द...
रास्वपाले बोलायो सचिवालयको आकस्मिक बैठक
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङले सहकार्यको सम्भावना सकियो भनेपछि रास्वपायले यसबारे छलफल गर्न आकस्मिक बैकठ बोलाएको हो ।
पार्टी प्रवक्ता मन...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...


