शनिबार, १३ असार २०८३
नेपाली

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...

ओलीले दोहोर्‍याए : जेनजी आन्दोलनका घटनाको जिम्मा लिन्न

काठमाडौँ । संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले अदालत जाने तयारीमा छ । मंगलबार च्यासलमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो निर्णय सुनाएका हुन् । उनले सडक संघर्ष पनि गर्ने योजना रह...

आज बस्दै एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बोलाइएको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बैठक बोलाइएको एमाले नवनिर्वाचित सचिव डा राजन भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठक बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्केटमा बस्नेछ । बि...

रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद...

एमाले उपाध्यक्ष पदका लागि बिन्दा पाण्डे मैदानमा, प्रस्तावकमा अष्टलक्ष्मी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी नेतृ बिन्दा पाण्डेले पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको प्रस्तावमा पाण्डेले उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । पार्टीको जारी ११औँ महाधिवेशनम...

विदेशका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याउने तयारी

काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मसौदा सरोकारवालाको सुझावपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्र...