शुक्रबार, १९ भदौ २०८३
नेपाली

सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे संसद्मा थप जवाफ नदिने बालेन

Main News Image

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमासम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा संसद्मा थप जवाफ नदिने भएका छन् । सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाप्रति आफ्नो धारणा यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा थप जवाफ नदिने संकेत गरेका हुन् ।

उनको अभिव्यक्तिपछि संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाएका थिए। केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीबाट थप स्पष्टीकरणको माग गरेका थिए भने कतिपयले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएकाले संसद्लाई विस्तृत जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको र त्यसमा थप टिप्पणी आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सकियो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरिएको जानकारी दिएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी प्रवक्ता नारायणप्रसाद भ...

प्रत्यक्षतर्फको ३० लाख मतपत्र छापियो

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ ।

रवि र जीबीसहितका व्यक्तिविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी मुद्दा भने यथावत

काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संश...

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक नेपाल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी सहित १० दल एकता भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चयन भएका छन्। एकता राष्ट्रि...

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुस...

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाइने...