शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।

पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।

तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चुनाव नजिकिँदै गर्दा शीर्ष नेताको दिल्ली दौड, भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब ५८ दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको नयाँदिल्ली दौड तीव्र बनेको छ । कुनै ठूलो राजनीतिक फेरबदल नभए फागुन २१ मा चुनाव हुने निश्चित देखिएको छ । अघिल्लो साता डा। बाबुराम भट्टराई चारदिने...

मतदाता नामावली दर्ता अवधि थप गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह, निर्वाचन आयोग सकारात्मक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताका लागि तोकिएको समय थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । मतदाता नामावली सङ्कलनमा हाल देखिएको उत्साह र चापका कारण म्याद थप आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको...

निजी क्षेत्रलाई दलालको ट्याग लगाउनु हुँदैन : प्रदीप पौडेल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउन नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, कानु...

विष्णु पौडेलको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर

काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत्नी निवेदक रहेको उक्त रिटमा पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कुन...

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयमा एमाले नेताबीच कुटाकुट

  • सुनसरी । नेकपा एमाले सुनसरी क्षेत्र नम्बर–१ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच कुटाकुट भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यका निजी सचिव तथा एमाले सुनसरीका जिल्ला कमिटी सदस्य अनिल राजधाम...

कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्‍पष्टीकरण फिर्ता लिने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने भएको छ । सानेपामा सोमबार दिउँसो बस्ने अनुशासन समितिको बैठकले नेता खड्कालाई सोधेको सात दिने स्पष्टीकरण फिर्ता लिने...