शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बागमती करिडोरको जम्बुडाँडा पुगेर कुलमानले दिए ढल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विभिन्न आयोजनाको अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छन् । हिजोमात्रै धनुषास्थित कमला नदी पुलको अनुगमनमा पुगेका मन्त्री घिसिङ आज बिहानै बागमती नदी करिडोरअन्तर्गत गुह्येश्वरी–गोकर्ण...
सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य...
फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...
रास्वपा महाधिवेशन : भरिन थाले होटल, सहभागीलाई विशेष तयारीको आग्रह
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा चितवनको भरतपुरमा चहलपहल बढेको छ । यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म भरतपुरमा आयोजना हुने महाधिवेशनका लागि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा शुभेच्छुकहरू...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...
निर्वाचन राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउने निर्णायक अवसर : डा. भीम रावल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डा भीम रावलले अहिले भइरहेको निर्वाचन देशको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन् । अछाम क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवारसमेत रहेका रावलले साँफेबगरमा आयोजित...



