बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।

पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।

तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बिहीबारदेखि माइतीघरमा धर्ना : देशभरका जेनजी एकताबद्ध हुन आह्वान

काठमाडौँ । जेनजी समूहहरूबीच एकता कायम गर्न र शहीदहरूको बलिदान नबिर्सन आग्रह गर्दै शुक्रबार माइतीघर मण्डलमा ‘जेनजी युनाइटेड’ नामक समूहले प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा युवा, बालबालिका र शहीद परिवारका सदस्यहरू...

प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्न भने रक्षामन्त्रीलाई बोलाइदिनुस् : साम्पाङ

काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज साम्पाङले रक्षामन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित गराउन सभामुखसँग माग गरेका छन् । उनले सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादको विषयमा जवाफ दिन प्रतिनिधि सभामा रक्षामन्त्री...

निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...

रवि लामिछानेको चुनावी कार्यक्रममा रोक

रुपन्देही । सोमबार दिनभर रुपन्देहीको चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मंगलबारको कार्यक्रममा भने नवलपरासी प्रशासनले रोक लगाएको छ । सोमबार रुपन्देहीका ५ निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बोधनसहितका चुनावी क...

आजदेखि निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न पाइने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ । मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ...

फरार अभियुक्त पासाङ शेर्पाको संरक्षणले एमाले गम्भीर संकटमा

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पामाथि बहुविवाह, मानव तस्करी, ठगी र चेक बाउन्सजस्ता गम्भीर आपराधिक मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । अदालतले बहुविवाह प्रकरणमा उनलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैया...