शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुधन गुरुङको नागरिकता नक्कली भएको भन्दै छानबिन गर्न माग
काठमाडौँ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको पदाधिकारी बैठकले हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङको नागरिकताको सत्यता छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले भने, ‘सुधन गुरुङको नागरिकता सक्...
निर्वाचन ७१ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार पार्दै दलहरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियस...
दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् प्रवेश गरेका सुधन गुरुङ पाँचौँ वरीयतामा, महावीर पुन आठौँ स्थानमा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो पटक प्रवेश गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पाँचौँ वरीयता प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को वरीयता क्रममा गुरुङभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर ख...
आज सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो । आजको बैठकमा समितिको कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गरिने...
धनुषा १ को मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले धनुषा १ को मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले फागुन १८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरु...
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मतदान नहुँदै निर्वाचित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार सुनिलबहादुर थापा विर्वाचित भएका छन् । उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । मनोनयन दर्ता गर्ने निर्धारित समयसम्म अन्य कुनै उम्मेदवारले मनोनयन नै दर्ता नगरेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हु...


