शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दुवै निर्वाचनमा भाग लिने नेपाली कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै निर्णय बिना सकिएको छ । शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले महाधिवेशनबारे छलफल गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठकले २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधि...
अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...
केपी ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं छाड्न लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थान हद फुकुवा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न र विदेश जान रोक लगाएकोमा अब सो स्थान हद फुकुवा ग...
बानेश्वरमा बस्ने छैन फागुन २१ पछिको प्रतिनिधि सभा बैठक
काठमाडौँ । फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने छैन । २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनयता संसद भवनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सम्मेलन केन्द्रमा अब संघीय स...
१५० निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक, ११६ स्थानमा रास्वपाको जित, अन्य दलको कति ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका १६५ मध्ये १५० निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ । बाँकी १५ क्षेत्रमा मतगणना जारी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार १५० क्षेत्रको नतिजा आउँदा रास्वपा एक्लैले ११६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ। मतगणना जारी रहेका १५ मध्...


