रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेले भन्यो- संसद्मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संस...
फर्किएन देउवाको मन, कुनै पनि चुनावी सभामा सहभागी नहुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय कुनै पनि चुनावी गतिविधिमा सहभागी नहुने भएका छन् । देउवाको सचिवालयले हालसम्म देउवा कुनै पनि चुनावी सभा, कार्यक्रम वा अभियानमा सहभागी हुने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।<...
ईश्वर पोखरेलद्वारा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । पार्टी पुन...
कूटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्षगाँठमा राष्ट्रपति पौडेल जापान जाँदै
काठमाडौँ । नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज आइतबार जापानको औपचारिक भ्रमणमा प्रस्थान गर्ने भएका छन् । जापान सरकारको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जापान...
रास्वपा नेता भट्टराई पक्राउ
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा कपिलवस्तु जिल्ला संगठन प्रमुख रिखिराम भट्टराई पक्राउ परेका छन् । प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको बैंक कारोबारका कागजात आफ्नो फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बाणगंगा नगरपालिक...
सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...



