शनिबार, ०६ असार २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वपक्षीय बैठक बस्दै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेकी छन् । आज अपराह्न ४ बजेका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी हुन् । बैठकमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई...

नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा थापा निर्विरोध निर्वाचित

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा गगनकुमार थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौंमा जारी विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट बुधबार पार्टी सभापति पदमा थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक सीताराम...

देशलाई उज्यालो बनाउन मुलुककै नेतृत्व गर्ने सोचमा छु : कुलमान घिसिङ

रामेछाप । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले समग्र देशलाई उज्यालो बनाउने आफू नेतृत्वमा आउन खोजेको बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले देशलाई उज्यालो बनाएको बताउँदै...

रास्वपाबाट समानुपातिक उम्मेदवार हुन ३२५ जनाको आवेदन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार हुनका लागि मंसिर मसान्तसम्म ३२५ जनाको आवेदन परेको छ । आवेदन प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको रास्वपाले जनाएको छ । आवेदकहरूलाई सातै प्रदेशमा छलफलका गर्ने रास्व...

अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प

काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव...