रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भारतीय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन : कुलमान
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे भ्रम फैलाइएको गुनासो गरेका छन्। उनले ‘हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि’ यस्तो सम्झौता भएको बताएका छ...
निर्वाचन परिणामः ४६ स्थानमा रास्वपा अघि
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको बिहीबार भएको निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणामअनुसार मुलुकका ४० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि रहेको छ । नेकपा एमाले पाँच, नेपाली कांग्रेस चार र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी एक स्थानमा अगाडि रहेको निर्वा...
बालेन सरकारविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन
काठमाडौँ । महँगीको विरोधमा विद्यार्थीहरूले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा मूल्यवृद्धि र महँगी बढेको भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कर ख...
भारतका लागि अमेरिकी राजदूत काठमाडौं आउँदै
काठमाडौँ । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर आज काठमाडौं आइपुग्दैछन् ।
दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको...
एकीकृत समाजवादीसहितका दलसँग कात्तिक २० एकता गर्ने माओवादीको निर्णय
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी कार्तिक २० गते एकतामा आउने पार्टीसँग संयुक्त बैठक बसेर एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक बिषय टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालय बैठकले एकीकृत स...
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ छानबिन सकियो, प्रतिवेदन तयार पार्न समितिले माग्यो ५ दिन
काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो अनुसन्धानको मुख्य काम सकेको छ । तोकिएको समयसीमा सोमबार सकिए पनि प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन समितिले सरकारसँग थप ५ दिनको समय माग गरेको छ ।
समितिका अनुसार गुरुङको...



