रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ७९ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फ १४ राजनीतिक दल सहभागी नहुने
काठमाडौँ । नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यस्तै, ११० सदस्य भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाल...
मोहन वैद्यले पार्टी प्रमुख पदबाट राजीनामा दिए
काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मोहन वैद्य किरणले पार्टीको कार्यकारी प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टी प्रमुखबाट राजीनामा दिएसँगै उनले पार्टीका अर्का नेता सीपी गजुरेलाई महासचिवको जिम्मे...
घोषित मितिमा निर्वाचन सफल बनाउन राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउन सबै पक्षले आ(आफ्नो स्थानबाट भूमिका निभाउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको हीरक जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न...
एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...
त्रिविमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध मार्चपास
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मंगलबार विभिन्न नारासहित प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने छात्रा हिंसाविरुद्ध एकजुट बनौं, क्याम्पसहरू सुन पसल होइनन्, विश्वविद्यालयमा प्रहरी होइन प्राध्यापक पठाऊ,...
ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...



