रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गोकुल बास्कोटा भन्छन् : अब प्रचण्ड र कुलमान मिल्छन्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बास्कोटाले अब नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उज्याले नेपाल पार्टीका संरक्षक रहेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ मिल्ने सम्भावना औँल्याएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र...
राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेता गणेश पराजुलीले रास्वपा लोकतान्त्रिक...
आशिका तामाङले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको सचिवालयको स्पष्टोक्ति
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी धादिङ–१ की उम्मेदवार आशिका तामाङले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको स्पष्ट पारेकी छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै तामाङको सचिवालयले ती समाचारह...
महेश बस्नेतको आरोपः बालेनको स्टाटसले उनको ‘स्तर’ देखायो
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले काठमाडौंका मेयर बालेन साहले अब जनता झुकाउने दिन सकिएको बताएका छन् । शनिबार राति बालेन साहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका स्टाटसले उनी कस्ता स्तरका हुन् भन्ने स्पष्ट भ...
रवि लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार यो मुद्दाको पेसी चढे पनि हेर्न नभ्या...
आचारसंहिता अनुमगनका लागि अनुमगन अधिकृत तोकियो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनका लागि अनुमगन अधिकृत तोकेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ। सहायक प्रमुख ज...


