दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालमा व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनीले नेपालको कानुन पूर्ण रूपमा मान्नुपर्ने स्पष्ट गरे ।
गुरुङ सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको थियो तर ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि ती फेरि खुला भएका थिए। अहिले विशेष परिस्थितिका कारण नियमन बाहिर रहेका सञ्जाल खुला गरिए पनि भविष्यमा अवश्य बन्द हुने उनले दाबी गरे ।
उनका अनुसार नेपालमा साना व्यवसायले पनि दर्ता गरेर कर तिर्नुपर्छ, तर अर्बौँ कारोबार गर्ने ठूला टेक कम्पनी दर्ता नहुनु अस्वीकार्य छ । १३ महिना समय दिएर पनि ती कम्पनीले नेपाललाई ‘सानो देश’ भनेर बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए । गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै दर्ता नभएका विदेशी प्लेटफर्म बन्द गर्ने बेला विकल्प उपलब्ध गराएर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने बताए। अहिले वैकल्पिक एपहरू पनि खुल्दै गएकाले राज्यले यस क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सेनाले आफ्नो मोबाइल सिज गरिदिएको ओलीको खुलासा
काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेनाको ब्यारेकमा रहँदा आफ्नो मोबाइल सिज गरिएको बताएका छन् । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका ओलीले सो जनाकारी गराएका हुन् ।
धनुषा १ को मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले धनुषा १ को मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले फागुन १८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरु...
राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज राति १२:०० बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभाका अ...
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बै...



