विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले ‘शासकीय सुधार’ अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसको कडा विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
उनीहरूले सरकारको निर्णयले नागरिक तथा विद्यार्थीहरूको मौलिक हक, संगठित हुन पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैचारिक आस्थामाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताएका छन् । नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास राजनीतिक परिवर्तन, लोकतान्त्रिक संघर्ष, सामाजिक राजनीतिक चेतना निर्माण, राष्ट्रियता र जनजीविकासँग गहिरो रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै आन्दोलन पक्षले विगतका आन्दोलनहरू स्मरण गराएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस सभापति देउवा र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच निर्वाचनबारे छलफल
काठमाडौँ । वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन क्रियाशील छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग सघन रुपमा छलफल सुरु गरेको छ । आज सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प...
मतदाता नामावली दर्ताका लागि ५ दिन समय थप
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ताका लागि पाँच दिन समय थपेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले मतदाता नामावली दर्ता कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म मात्र दर्ता खुला रहने निर्णय गरेको थिय...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयमा एमाले नेताबीच कुटाकुट
- सुनसरी । नेकपा एमाले सुनसरी क्षेत्र नम्बर–१ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच कुटाकुट भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यका निजी सचिव तथा एमाले सुनसरीका जिल्ला कमिटी सदस्य अनिल राजधाम...
जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक...
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...



