काठमाडौँ । सरकारले ‘शासकीय सुधार’ अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसको कडा विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

उनीहरूले सरकारको निर्णयले नागरिक तथा विद्यार्थीहरूको मौलिक हक, संगठित हुन पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैचारिक आस्थामाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताएका छन् । नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास राजनीतिक परिवर्तन, लोकतान्त्रिक संघर्ष, सामाजिक राजनीतिक चेतना निर्माण, राष्ट्रियता र जनजीविकासँग गहिरो रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै आन्दोलन पक्षले विगतका आन्दोलनहरू स्मरण गराएको छ ।