एमाले घोषणापत्र : विद्यार्थी र महिला उद्यमीलाई २० लाख निर्व्याजी ऋण, गरिबको २५ हजार ऋण मिनाहा
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले ११ प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा ११ प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै समयसीमा तोकेर निर्णय गर्ने अध्यक्ष ओलीले बताए ।
एमालेको पहिलो प्रतिबद्धतामा १८ देखि २९ वर्षसम्मका युवालाई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी डेटा निःशुल्क प्रदान गर्ने उल्लेख छ । दोस्रा, युवा र उद्यमीलाई १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बैंक कार्ड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान, उत्पादन, विकास तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने एमालेको विश्वास छ ।
तेस्रो, विदेशबाट पैरा पठाउने श्रमिकको खातामा थप ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यससँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता हुने प्रबन्धन गरिने उल्लेख छ ।
चौथो, विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी ऋण दिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सरकारी सेवा, निजी क्षेत्रका व्यवसाय र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशिपको प्रबन्ध गर्ने पनि जनाइएको छ । पाँचौँ, देशभरका सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड, कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने एमालेले घोषणा गरेका छ ।
छैटौँ, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने एमालेको प्रतिबद्धता रहेको छ । सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने जनाइएको छ । सातौँ, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यससँगै सामुदायिक र निजी विद्यालयका सबै शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने एमालेले घोषणा गरेको छ ।
आठौँ, स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई मासिक २० हजार भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । स्वयंसेविकालाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ । नवौँ, उद्यमी महिलालाई २० लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणा छ। यससँग्ै सुत्केरी महिलालाई २० हजार भत्ता र ५ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क जीवन बिमा गर्ने उल्लेख छ । दशौँ, गरिब परिवार पहिचान गरी २०८२ भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
एघारौँ, बहालवाला तथा अवकाप्राप्त सुरक्षाकर्मीको सम्मान र कल्याण सुनिश्चित गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पेशागत मर्यादा, सेवा सुधिवा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार तथा सीप विकाससँगै सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्ने जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकारलाई नैनसिंह महरको प्रश्न_तपाईंहरू चुनाव गर्न नसके के गर्न सक्नुहुन्छरु
डडेलधुरा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा आपत्कालीन समयमा भएको सम्झौता सरकारसँगै सबै पक्षबाट इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली...
आज कांग्रेसले गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सभापति गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा उत्रने भएको छ । आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने तयारी...
२६ क्षेत्रमा गणना जारी, अधिकांसमा रास्वपाको अग्रता
काठमाडौँ । देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु भएको मतगणनामा प्रारम्भिक रुपमा दुईतिहाइभन्दा बढी ठाउँमा रास्वपाले अग्रता लिएको छ । विगतमा कांग्रेस एवं एमाले उम्मेदवारहरू निरन्तर निर्वाचित रहेको क्षेत्रमा चलिरहेको मतगणनामा रास्वपाको शुरुवाती अग्रता देखि...
प्रचण्ड शान्तिको यात्रा तय गर्ने ऐतिहासिक बैठक स्थल चुनबाङमा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ तात्कालिन नेकपा माओवादीको ऐतिहासिक बैठक स्थल चुनबाङको भेरीडाँडा पुगेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रुकुम पूर्वका उम्मेदवार प्रचण्डले मतदाता भे...
रविलाई भेटेपछि मोदीले लेखे _ नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न हामी उत्सुक छौं
काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग साझा समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि नजिकबाट सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नयाँदिल्लीमा भएको उक्त भेटघाटलगत्तै सामाजिक सञ्जाल एक्स ट्विटरमा लेख्दै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको नयाँ सर...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...



