काठमाडौँ । आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको विश्वव्यापी कानूनी संरचना सन् २०२६ मा गम्भीर दबाबमा पर्ने देखिएको छ । दशकौँदेखि आणविक सङ्कट टार्न सहयोग गर्दै आएको यो व्यवस्था कमजोर बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कवचहरू खस्किँदै गएको विज्ञहरूको मूल्याङ्कन छ । आगामी वर्षको शुरूआतमै दुई महत्त्वपूर्ण घटनाले आणविक नियन्त्रणको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाउनेछ । फेब्रुअरी ५ मा अमेरिका र रुसबीचको अन्तिम प्रमुख द्विपक्षीय आणविक सन्धि ‘न्यू स्टार्ट’ समाप्त हुँदैछ ।

त्यसैगरी अप्रिलमा न्यूयोर्कमा आणविक हतियार अप्रसार सन्धि एनपीटीको समीक्षा सम्मेलन रेभकोन आयोजना हुँदैछ । चारदेखि पाँच वर्षमा एक पटक हुने यो सम्मेलन एनपीटीलाई सक्रिय राख्ने प्रयासका रूपमा लिइन्छ । तर पछिल्ला दुई सम्मेलनमा एक सय ९१ सदस्य राष्ट्र साझा अन्तिम दस्तावेजमा सहमत हुन नसकेको इतिहास छ र यसपटक पनि त्यस्तै नतिजा आउने अनुमान गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हालैको एक अनलाइन सम्मेलनमा ‘बुलेटिन अफ द एटमिक साइन्टिस्ट्स’ का वरिष्ठ अधिकारी अलेक्जान्ड्रा बेलले आगामी रेभकोन निकै कठिन हुने बताए । उनका अनुसार वर्तमान परिस्थिति र निकट भविष्यको सम्भावनाले आणविक हतियार नियन्त्रणको तस्वीर अँध्यारो बनाएको छ ।

रुसको थिङ्क(ट्याङ्क सेन्टर फर एनर्जी एन्ड सेक्युरिटी स्टडिजका निर्देशक एन्टोन क्लोपकोभले अझ कडा शब्दमा प्रतिक्रिया जनाउँदै हतियार नियन्त्रण संरचना लगभग पूर्ण विघटनको नजिक पुगेको धारणा व्यक्त गरे । उनले यथार्थवादी भएर अहिलेसम्म बाँकी रहेका संयन्त्रहरू जोगाउने प्रयास नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गरे ।