शनिबार, २० असार २०८३
नेपाली

विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने भएको छ । यसैबीच, विशेष अदालतले बिहीबार नै पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चुनावको मुखैमा सिंगापुर उडे देउवा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति समेत रहेका देउवा बुधबार राति ११ः३० बजे सिंगापुर एयरलाइन्सको उडानबाट प्रस्थान गरेका हुन् । उनको स्वास्...

चितवन २ मा रवि लामिछाने भारी मतान्तरले विजयी, पुराना रेकर्ड तोडिए

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट पुन: प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। शनिबार सार्वजनिक भएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार लामिछानेले ५४ हजार ४०२ मत प्राप्त गरी सानदार जित ह...

आईजीपी खापुङको प्रश्न : गोली नचलाउँदा पनि प्रहरी दोषी, चलाए पनि बयान दिँदै हिँड्नुपर्ने ?

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगले प्रहरीसँग बयान लिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । इमेज टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा आईजीपी खापुङले पानी समेत नपिएर ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...

आइजिपीलाई गृहमन्त्रीको फोन : सिराहा घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नू

काठमाडौँ । सिराहामा एक विपन्न परिवारमाथि भएको आक्रमणको घटना राजनीतिक दबाबमा सामसुम पार्न खोजिएको आरोपपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई घटनाको निष्पक्ष जाँच...

जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...