विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने भएको छ । यसैबीच, विशेष अदालतले बिहीबार नै पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
हर्क साम्पाङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगको तयारी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न लागेको छ । आयोगले चुनावमा होमिएका र निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेका विभिन्न दलका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो ।
आयोगले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क स...
लोकतन्त्र विरुद्ध लाग्नेलाई जनताले गाँउबाट लखेट्टछन् : मुख्यमन्त्री बानियाँ
भक्तपुर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले लोकतन्त्र विरुद्ध लाग्नेहरुलाई जनताले गाँउबस्तीबाट लखेट्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला कार्यसमितिले बुधबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन...
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लैङ्गिक संवेदनशील र लचिलो पर्यटन आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लैङ्गिक संवेदनशील, दिगो र लचिलो पर्यटन उद्यम प्रवर्द्धन आवश्यक भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो तथा उत्थानशील पर्यटन उ...
रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच एकताको सहमति भंग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र कुलमान घिसिङ संरक्षित उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता सहमति भंग भएको छ । कुलमान पक्षले रास्वपामा वरिष्ठ उपसभापतिसँगै पार्टीको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेपछि एकता भंग भएको बताइएको छ ।
काठमाडौं मह...
आईजीपी खापुङको प्रश्न : गोली नचलाउँदा पनि प्रहरी दोषी, चलाए पनि बयान दिँदै हिँड्नुपर्ने ?
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगले प्रहरीसँग बयान लिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । इमेज टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा आईजीपी खापुङले पानी समेत नपिएर ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई...
निर्वाचन आउन आठ दिन बाँकीः प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे यस्तो हुनेछ सजाय
काठमाडौँ । फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ ।
संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अ...



