कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मतदाता नामावली अद्यावधिकमा लाग्न मातहतलाई एमालेको निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक कार्यमा मातहतका समितिलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगले चैत २२ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन कार्य पुन सुरु गर्ने विषयमा पत्र...
शिक्षामन्त्री पुनको आग्रह : उद्घाटन, शिलान्यासमा नबोलाइदिनुहोला
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूलाई उद्घाटन, शिलान्यास जस्ता कार्यक्रममा नबोलाइदिन सबैसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा अतिथी, प्रमुख अतिथी नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन्...
बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको मुटुमा आकस्मिक ‘एन्जियोप्लाष्टी’
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको मुटुमा समस्या देखिएपछि आकस्मिक रूपमा ‘एन्जियोप्लाष्टी’ शल्यक्रिया गरिएको छ ।
आज बिहान छातीमा गम्भीर दुखाइ महसुस भएपछि उनलाई तत्काल ललितपुरस्थित...
कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन
काठमाडौँ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नेताहरू...
रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद...
अध्यक्ष लिङ्देनलाई राजीनामाको दबाब र महाधिवेशनको माग
काठमाडौँ । निर्वाचनमा पार्टीले सोचेजस्तो नतिजा प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीको कार्यशैली र नेतृत्वको असफलतालाई लिएर शीर्ष तहबाटै चर्को आलोचना हुन थालेपछि अध्यक्ष राजेन...



