कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सूचना प्रविधि अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। बिक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि अहिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन् । नवौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले डिजिटल युगमा सुश...
एकीकृत समाजवादीको संयोजकमा घनश्याम भुसाल, मंसिरको पहिलो हप्ता राष्ट्रिय भेला
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले संयोजकको जिम्मेवारी घनश्याम भूसाललाई दिएको छ । शनिबार एकीकृत समाजवादीका ६७ केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेको भर्चुअल बैठकले भूसाललाई संयोजक तोकेको एक नेताले बताए । बैठकले मंसिर पहिलो साता रा...
निर्वाचन सुरक्षामा कडाइ गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन
काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकभर निर्वाचनको लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । सुनसरीमा कोशी प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिँदै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । निर्वाचनको माहोल उत्साहजनक रहे...
पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र स...
स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उन...
थारूहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज थारू कल्याणकारिणी सभाको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रतिनिधिण्डलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा उपस्थितिका निम्ति निम्तो पनि दि...


