कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : कञ्चनपुरका १ र ३ मा निर्वाचन, २ मा सर्वसम्मत
महेन्द्रनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको एघारौँ महाधिवेशनका लागि कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत चयन भए पनि निर्वाचन क्षेत्...
माघ १९ मा निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यको आज शपथ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ आज हुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको हलमा आज दिउँसो २ बजे शपथग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको छ । गत माघ ११ गते र...
जिम्मेवारीबाट हटाइए रास्वपाका प्रदेश इन्चार्ज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिको लागि इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबा...
जेनजी आन्दोलनका हाइज्याकर गृहमन्त्री बन्दै!
भाद्र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्न भनेर पुगेका र आन्दोलन हाइज्याकको आरोप लागेका सुदन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले १५ सदस्यीय नयाँ मन्...
फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफैं ठगिए गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनी उपचारमा जाने
काठमाडौँ । भ्रष्टाचारी, ठग र अपराधीविरुद्ध निर्मम कारबाही चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको पाइएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँ...
रास्वपा केन्द्रीय समिति विस्तारित बैठक सौराहामा, आगामी रणनीति तय गर्ने
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको विस्तारित बैठक सौराहामा सुरु भएको छ । बिस्तारित बैठक सुरु हुनुअघि आज बिहान पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यतालिका अनुमोदन गरेको हो । पार्टीका प्रवक्ता मनिस झाका अनुसा...



