बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

Main News Image

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।

समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

६ हजार ७४३ वडामा सञ्चालन हुँदै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई थप भव्य र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मतदान प्रक्रियालाई सहज, सरल बनाउन, बदर हुने प्रतिशत घटाउनका लागि आयोगले आगाम...

शान्तिपूर्ण निर्वाचनको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि वातावरण सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई सक्रिय र दृढ रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोज...

फागुन २१ को निर्वाचनका लागि मेयर त्याग्दै हर्क साम्पाङ

काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले धरानको नेतृत्वबाट बिदा लिएर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिने भएका छन् । मेयर साम्पाङका साम्पाङका निकट सहयोगी तथा श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सदस...

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...

विश्वप्रकाश शर्माले भने : यो नतिजा अप्रत्याशित होइन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले हालै सार्वजनिक स्ट्याटसमार्फत मतदाताको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, मतदाताको फैसला स्वीकार्य छ ।‘बुलेट’बाट उदाएको माओवादीलाई स्वागतको संयम दोहोर्‍य...

‘पद, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभभन्दा उज्यालो भविष्यका लागि एक ठाउँमा उभिएका हौं’

काठमाडौँ ।  उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच ऐतिहासिक एकीकरणको सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत मंगलबार मात्रै उनले पद, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभभन्दा उज्यालो...