कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा धनगढीका संस्थापक सभापति विष्टले गरे पार्टी परित्याग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका धनगढी उपमहानगरपालिकाका संस्थापक नगर सभापति ईश्वरी विष्टले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली ५ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका विष्टले पार्टीको केन्द्रीय कार्या...
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन खारेज !
मिडियाबाजी डटकम,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। उक्त निर्णयप्रति समर्थन जनाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा क्रियाशील राष्ट्रिय प्...
राष्ट्रपतिले गरे तीन विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १...
वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलग...
देशलाई इमानदार नेतृत्व खाँचो हो, लोकप्रिय नारा होइन : बालेन शाह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले देशलाई इमानदार नेतृत्व खाँचो रहेको छ लोकप्रिय नाराले देश नबन्ने बताउनु भएको छ । हामीलाई अव देशको विकास गर्नु छ भने, भाषण र कागजी नाराले लोकप्रिय बन...
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र आइतबार दिउँसो सार्वजनिक हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले चुनाव केन्द्रित प्रतिज्ञापत्र आगामी आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले आइतबार प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको हो ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पार...



