कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
माइतीघरमा मिराज समूहको प्रदर्शन, केही पक्राउ
काठमाडौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको समूहले माइतीघर मण्डलामा गरेको विरोध प्रदर्शनबाट केही युवा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले रविकिरण हमालसहितका ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गर्दै मिराज ढुंगानासहितका युवाहरूले माइतीघर...
एमालेले आज निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउँदै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची आज निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको बन्दसूचीलाई सुझावसहित पारित गर्दै आज निर्वाचन आयोगमा बुझाउने निर...
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान गर्ने यी हुन् अस्थायी मतदाता
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल स...
मतदाता नामावली अद्यावधिकमा लाग्न मातहतलाई एमालेको निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक कार्यमा मातहतका समितिलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगले चैत २२ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन कार्य पुन सुरु गर्ने विषयमा पत्र...
निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य
काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...



