बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

Main News Image

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।

समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दवाव दिन सडक संघर्ष गर्ने विप्लवको चेतावनी

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दवाव दिन सडक संघर्ष गर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बिप्लवले वर्तमा...

निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व : गृहमन्त्री अर्याल

पोखरा । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ भएर लागेकोले सरकारको गठन नै निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उदेश्य अनुरुप अघि बढेको बताएका छन् । सोमब...

फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...

सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले प्रतिनिधिसभामा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम...

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा

काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा गरिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेसपा नयाँ शक्ति, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान, रास्वपा परित्याग गरेका सन्तोष परियारबीच एकताका साथ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार...

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...