७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सो रिट संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । संयुक्त इजलास आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
मंगलबार दायर उक्त रिटमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका संसदीय दलका नेता जयलुन राइनलगायतका नेताहरूको नेतृत्व रहेको छ । यसअघि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आइजिपीलाई गृहमन्त्रीको फोन : सिराहा घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नू
काठमाडौँ । सिराहामा एक विपन्न परिवारमाथि भएको आक्रमणको घटना राजनीतिक दबाबमा सामसुम पार्न खोजिएको आरोपपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई घटनाको निष्पक्ष जाँच...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन ९० दिनभन्दा कम बाँकी, यस्तो छ कार्यतालिका
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आउन अब ८९ दिन बाँकी छ । निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीलाई तीव्र पारेको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनलाई क...
निर्वाचनको मुखमा आरजु देउवा फेरी दिल्लीमा
काठमाडौँ । आसन्न २१ फागुनको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्योपचारका लागि बुधबार सिंगापुर गएका छन् । सिंगापुर एयरलाइन्सको उडान नम्बर एसक्यू ४४१ बाट उनी राति ११ बजे सिंगापुरतर्फ लाग...
शिक्षामन्त्री पुनको भनाइ : विदेश घुमेर अर्थतन्त्र बन्दैन
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मन्त्री बनेपछि आएका पाँचवटै विदेश भ्रमणका निमन्त्रणा अस्वीकार गरेको बताएका छन् । देशको अर्थतन्त्र नसुधारेसम्म प्रगति सम्भव नभएको भन्दै उनले विदेश भ्रमणले अर्थतन्त्र नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
सुकुम्बासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति नेकपाको आपत्ति
काठमाडौँ । बैशाख ६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्...
कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...



