७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सो रिट संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । संयुक्त इजलास आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
मंगलबार दायर उक्त रिटमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका संसदीय दलका नेता जयलुन राइनलगायतका नेताहरूको नेतृत्व रहेको छ । यसअघि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको स्थान हद फुकुवा
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको स्थान हद फुकुवा गरेको छ । त्यसअघि गत पुस १४ गते पनि आयोगले सिंहदरबारमा लेखकसँग बयान लिएको थियो । यसअघि सो घटनासँग सम्बन्धित नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, का...
फरार अभियुक्त पासाङ शेर्पाको संरक्षणले एमाले गम्भीर संकटमा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पामाथि बहुविवाह, मानव तस्करी, ठगी र चेक बाउन्सजस्ता गम्भीर आपराधिक मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । अदालतले बहुविवाह प्रकरणमा उनलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैया...
भीम रावलपछि अशोक राईलाई फकाउँदै प्रचण्ड-माधव
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका छन्। सो प्रस्ताव...
शंकर पोखरेलको दाबी : ओलीले लोडसेडिङ मुक्त गरे, कुलमानले जस लिन खोजे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने काम केपी ओलीले गरेको बताएका छन् । कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उनले लोडसेडिङ मुक्त गरेर उज्यालो नेपाल बनाउने योजना ए...
प्रकाण्डले भने- हामीले लिएको कदम र चुनावमा प्रवेश गरेको कुराले विशेष स्थान राख्नेछ
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ ले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। आज दिउँसो आयोगमा पुगेर उनी नेतृत्वको पार्टिले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



