सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाले मलाई समर्थन गरेर सरप्राइज दियो : रुबीकुमारी ठाकुर
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख पदको लागि उम्मेदवारी दिएकी रुबीकुमारी ठाकुरले ठूलो जिम्मेवारी भएपनि आफूले पूरा गर्न सक्ने बताएकी छिन् । बिहीबार उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले आफूले कल्पना पनि नगरेको ठाउँमा पार्...
राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्...
उज्यालो नेपाल पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालय गठन
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले सचिवालय गठन गरेको छ । शुक्रबार मध्यरातसम्म बसेको बैठकले अध्यक्ष कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा सचिवालय टुंग्याएको हो । पार्टीको विधानअनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था भए पनि हाल ९ जनाको मात्र चयन गरिएको छ । विधा...
उपचारका लागि देउवा दम्पती सिंगापुर प्रस्थान
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । उनी सोमबार राति पत्नी आरजु राणासहित उपचारका लागि सिंगापुर गएका हुन् । देउवा दम्पती सोमबार राति सिंगापुर एयरलाइन्समार्फत सिं...
जेनजी मुभमेन्ट नेपालद्वारा रास्वपा सांसद कृष्णकुमार कार्कीको तत्काल पक्राउको माग
काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार कार्की मोरङ–२ लाई भदौ २४, २०८२ मा सिंहदरबार तथा संसद् भवनमा भएको आगजनी र तोडफोड घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप लगाउँदै तत्काल पक्राउ गरी कानुनी...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...



