सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझायो विशेष महाधिवेशन नगरेको पत्र
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा विशेष महाधिवेशन नगरेको निवेदन दर्ता गराएको छ । कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवापक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर निवेदन दर्ता गराएको हो । आज बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थ...
मधेश सवैभन्दा संवेदनशील, सुरक्षाका लागि ‘विशेष निगरानी मोडल’
काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लामा एसएसपीको अनुगमन रहनेगरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’...
केपी ओलीलाई योगेशको जवाफ : एमालेलाई बहुआयामिक पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीभित्र बहुआयामिक पुनर्गठनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले केही नेताहरूले उपद्रो मच्चाउँदै आफ्नै राजीनामा मागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्...
गुलाफको फूल चुनाव चिह्न लिएर विप्लवले दर्ता गरे नेकपा माओवादी
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले आगामी फागुन २१ गतेको चुनावमा भाग लिने भएको छ । विप्लव नेतृत्वको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको स...
एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्न पाँच बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट गर्न सो पार्टीको सङ्गठन विभागले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले प्रतिनिधि...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...



