सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भोट नदिने केन्द्रीय सदस्य र नेतालाई कारवाही गर्ने प्रचण्डको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट नदिएका केन्द्रीय सदस्य र जनवर्गीय संगठनका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा विहीबार आयोजित बैठक...
चुनावमा उम्मेदवार बन्नेबारे निर्णय गरेको छैन : मन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री खरेलले अहिलेसम्म सो विषयमा कुनै न...
महाधिवेशन विवाद चर्किँदै जाँदा देउवा–कोइराला भेटवार्ता, विशेष महाधिवेशन रोक्नेबारे छलफल
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसमा नियमित कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विषयले तीव्र रूप लिँदै गएको बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहका नेता डा शेखर कोइरालाबीच आज भेटवार्ता भएको छ । डा। कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाका अनुसार देउवा नि...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...
६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...
हर्क साम्पाङले सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने घोषणा
काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्दै “म सुनसरी–१ बाटै प्रत...



