सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिका लागि पटकपटक संघर्षको दुष्चक्रबाट मुक्त भएर राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घका पद...
बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै, बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुने
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।
निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...
बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा !
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ । उनले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सोमबार छापा मारेको हो ।
हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको उनको...
बागमती प्रदेशमा आजदेखि ८ मन्त्रालय
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ सुरु भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो ।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपर...
चुनाब फागुन २१ मा एकैदिन गर्नुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ । मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मौसम अनुकूल नभएमा हिमाली क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन सक्ने बताएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसो नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमम...



