सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पराजयको कारणसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन कांग्रेसको परिपत्र
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयका कारणहरुसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन परिपत्र गरेको छ। पार्टीका मातहत समिति र सबै उम्मेदवारलाई गर्दै फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि प्राप्त निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पराजयका कारणहरू...
बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...
वर्तमान सरकार गठनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक : रमेश बडाल
काठमाडौँ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले वर्तमान सरकार गठनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनको स्थापना दिवस ‘७०औँ बार दिवस’का अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान–प्रदान तथा संस्थापकमा माल्यार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उनल...
निजी क्षेत्रलाई दलालको ट्याग लगाउनु हुँदैन : प्रदीप पौडेल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउन नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, कानु...
मेरो कर्तव्य पूरा भयो, धेरै खुशी छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदानपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको बताएकी छन् । यो निर्वाचन पछिल्ला केही महिनादेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतापछि भइरहेको हो। गत सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वक...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...



